आइतबार, २५ असोज २०८३
नेपाली

बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का, वायुसेवा निगमका अध्यक्षको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकारलाई अर्को झड्का दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध बदर हुने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनी पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्चले अध्यक्षको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दुई तिहाइको बाटोमा रास्वपा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर बलियो अग्रता बनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १६० निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी रहँदा १०२ क्षेत्रमा रास्वपा अगाड...

संसद् बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि रास्वपाको नयाँ नियम

काठमाण्डौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ समूहगत उपस्थिति तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसद्का छलफलहरूलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र फलदायी बनाउन यो नि...

नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...

रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...

मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...