काठमाण्डौँ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ह्वात्तै बढेका छन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नै नेपालीको भर बनेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । विदेश उडाइदिने भन्दै पैसा असुल्ने र अलपत्र पार्ने गिरोह सक्रिय भएको छ । 

तर, नियामक निकाय भने यसबारे अनविज्ञझैं छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले विदेश पठाउने भनेर ठगीधन्दा चलाइरहेको छ । मलेसियासहित खाडी मुलुक पठाइदिने भन्दै म्यानपावरले तीनदेखि ६ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । तर, विदेश पठाउने कहिले हो ? टुंगो छैन । आज र भोलि भन्दाभन्दै वर्षौ बितिसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । पैसा र डकुमेन्ट्स लिएका छन्, फिर्ता माग्दा पनि दिँदैनन् । अन्तैबाट अप्लाई गर्छु, पैसा फिर्ता दिनु भन्दापनि मान्दैनन् । यता, कन्सल्टेन्सीहरुले जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपलगायतका मुलुक पठाउने भन्दै १० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको सुनिन्छ । तर, कन्सल्टेन्सीले पनि अलपत्र पार्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । 

पैसा लिइसकेका छन् तर पठाउने सुरसार छैन । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमा जाँदा कर्मचारीचाँहि कोही भेटिँदैनन् । विभिन्न बहाना बनाउँछन् र फिर्ता पठाउँछन् । यता, ऋण लिएर पैसा बुझाएकाहरु तनावमा परेका छन् । एकातिर ऋण बढेको बढ्यै छ, अर्कोतिर जान पाउने –नपाउने थाहा छैन । मासिक एक लाखको पाँच देखि ३० हजार रुपैयाँमा पैसा ऋण ल्याएर कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरलाई बुझाइएको छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको यो ठगीधन्दा हिजो पनि थियो र आज पनि चलिरहेको छ । जुन बन्द गर्न सरोकारवाला निकाय असमर्थ भएको छ । अधिकांश कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरको दर्ता नै छैन । 

दर्ताबेगर कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर सञ्चालन हुँदा सरकारले बन्द गर्न सकेको छैन । एउटा कोठा लिने, कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर खोल्ने, ठगीधन्दा चलाउने । एउटै घरमा दर्जनौंजस्तो कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर सञ्चालनमा छ । तिनले गाउँ–गाउँमा एजेण्ट खटाएर सोझासोझीलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पैसा उठाइरहेका छन् ।  म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले तिनलाई २०–३० प्रतिशतसम्म कमिशन दिन्छ । कमिशनको लोभमा सर्वसाधारणलाई ऋणको चंगुलमा फसाउने र दुःख दिने काम भइरहेको छ । देशमा बेरोजगारी भएको फाइदा म्यानपावरलाई भएको छ । कन्सल्टेन्सीले मुलुकको शैक्षिक स्तर गुणस्तरीय छैन भन्ने भ्रम छरेर आफ्नो दोकान चलाइरहेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर यहीँ क्रम चलिरहेको छ । सर्वसाधारण र विद्यार्थीलाई ठग्दा न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनुगमन र कारबाही गर्छ न श्रम मन्त्रालयले । नागरिक ठगिइरहेका छन्, सरकार रमिता हेरिरहेको छ । लाखौं मान्छेको अर्बौं रुपैयाँ म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले होल्ड गरिरहेको छ । 

तीन महिनादेखि वर्षदिन बितिसक्दा कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरले विदेश उडाएको छैन । कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर दिनैपिच्छे धाउने र निराश भएर फर्किने क्रम चलिरहेको छ । ब्याज पाकेको पाक्यै छ, विदेश जाने टुंगो लाग्दैन । उनीहरुलाई कति पीडा भएको होला ? कोठाभाडा तिर्नुपर्यो, कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरको कार्यालय दिनकै धाउनुपर्यो, खानुपर्यो । कसरी गुजारा गरिरहेका होलान् उनीहरुले ? बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना भयो । सरकारले चुनावअघि नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेको थियो । के भयो वाचाको ? अहिलेपनि दिनहुँ हजारौं नागरिक एअरपोर्टबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिरहेका छन् । 

कोही वैध माध्यमबाट बाहिरिएका छन् त कोही अवैध । अर्कोतिर, विदेश जानका लागि बुझाएको पैसा फसेकाहरु यत्तिकै छन् । उनीहरुलाई न्याय कसले दिने ? न सरकार देशमै रोजगारीको सिर्जना गरेर विदेश जानबाट रोक्न सक्छ न त विदेश जानेलाई सहज वातावरण नै बनाउन । देशमै गुणस्तरीय शिक्षा छ भनि सरकारले जनतालाई विश्वास पनि दिलाउन सकेको छैन । कन्सल्टेन्सीले भ्रम छरिरहेको छ, सरकार मौन छ । सरकार भन्छ,‘फ्रि टिकट, फ्रि भिसा ।’ तर, म्यानपावरहरुले खाडी जानलाई तीनदेखि ६ लाख रुपैयाँ असुलिरहेको छ । अनि सरकार कहाँ छ ? सरकार छ र ?  

पैसा तिरेर पनि सहज रुपमा जान पाए त हुन्थ्यो नि । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले पैसा लिन्छन्, घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्छन् । उनीहरु गाडी चढेर हिँड्छन्, हातभर सुन लगाउँछन् । पैसा दिनेचाँहि आफ्नो पैसाका लागि म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी धाइरहेको छ । 

वाणिज्य विभागको महानिर्देशक कुमार दाहाल हुँदा कन्सल्टेन्सीमाथि अनुमान बढाइएको थियो । त्यतिबेला अधिकांश कन्सल्टेन्सीको दर्ता भेटिएन । उनले कडाइ गरेपछि सरकारले सरुवा गरिहाल्यो । अरुले अनुगमन गर्ने आँट गर्दैनन् । म्यानपावरले मेडिकलबापत पनि श्रमिकबाट ठग्दै आएको छ । सरकार अस्पतालमा पाँच सयमा हुने मेडिकल निजी अस्पतालमा गर्न लगाउँछन् । श्रमिकहरु चार–पाँच हजार रुपैया तिरेर मेडिकल गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले कमिशन खान्छन् । अनि कहाँ आयो सुशासन ? बालेन सरकारको सुशासन यहीँ हो ? 

कानुनले दर्ता नगरिकन कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घरधनीले पनि वडामा सम्झौता नगरिकन घर भाडामा दिन मिल्दैन । तर, दर्ता र सम्झौताबेगर नै व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ । यहाँ त तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ । कर छल्नका लागि घरधनी र व्यवसायीको मिलेमतोमा यो धन्दा चलिरहेको छ । सरकारले त्यस्ता घरधनीलाई पनि पक्रिनुपर्छ । अनि मात्र चेत खुल्छ । सरकार घरधनी र म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको सामुन्ने निरीह छ । तिनको ठगिधन्दा चलिरहँदा सरकार मौन छ ।