शुक्रबार, २३ असोज २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्वाचनाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कोही कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा नक्कली साइट खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सभामुख अर्यालले गरे पूर्व सभामुख घिमिरे र अग्नि सापकोटासँग भेटवार्ता

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद डीपी अर्यालले पूर्व सभामुखहरू देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार सभामुख अर्यालले उनीहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभवको आदान-प्रदान, संघीय संसद्को प...

निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका मन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ, दक्षिण कोरिया शाखाले शु...

जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षा संयन्त्र कठघरामा, २४ गतेको घटनामा आयोग मौनजस्तै

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरि बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडप र गोलीकाण्डतिरै केन्द्रित देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको प्...

१ र २ रुपैयाँका नयाँ सिक्कामा चुच्चे नक्सा हट्ने चर्चा, वास्तविकता के हो ?

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै नयाँ सिक्काबाट चुच्चे नक्सा हटाइने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएको छ।

राष्ट्र बैंकक...

उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले सचिवालय गठन गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको बैठकले अध्यक्ष कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा सचिवालय टुंग्याएको हो । पार्टीको विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि हाल ९ जनाको मात्र चयन गरिएको छ । विधा...

विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने

 काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्...