अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर रहँदै १२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अविरल हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौँ । अविरल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसहित आगामी जेठ १६ गते प्रथम वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो ।
उक्त सभा झापामा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बि...
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १६९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्...
सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीले बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सोमबार पनि सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य १ हजार ४०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा दुई लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भ...
विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ विनिमय दर (सूचीसहित)
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य घटेको छ । शुक्रबारका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ...
आज कुन देशको मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३...
सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...


