शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
नेपाली

अर्थ समितिमा उठेका प्रश्नको १० दिन भित्र प्रतिवेदनसहित बुझाउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । अर्थ समितिमा उठेका प्रश्नको १० दिन भित्र प्रतिवेदनसहित बुझाउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आज भएको छलफलमा समिति सभापतिले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा  बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल र कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी उपस्थित थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय

काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ३४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ र...

आज अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरो र पाउण्डको भाउमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरोपियन यूरो, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...

स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था स्थगित

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यसअघि...

बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले बाढीपीडितका लागि एक लाख सहयोग गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍...

सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गरिने

काडमाडौँ । इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकार बायोडिजेल कार्यक्रमलाई तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमत...