रास्वपा महाधिवेशनमा तीव्र असन्तुष्टि : मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न
चितवन । नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र मतदान प्रक्रियाको विवादका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ । तीन दिनभित्रै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ चितवनको भरतपुरमा सुरु भएको महाधिवेशन पाँचौँ दिनसम्म तन्किँदा पनि नेतृत्व चयनको विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडिसम्म प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली समेत टुंगो लगाउन नसकेको पार्टी नेतृत्वले मतदानका क्रममा अपनाएको प्राविधिक अपरिपक्वताले महाधिवेशनलाई थप भद्रगोल र कष्टकर बनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै देउवा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज उपचारका लागि सिंगापुर जाने भएका छन् । उनी राति ९ बजे देउवा पत्नी आरजु राणासहित थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन बूढानीलकण्ठस्थ...
मतदान गर्न जाँदा के–के कागजात लैजाने ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र वा त्यसको विकल्पमा अन्य पाँच प्रकारका कागजातका आधारमा मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति नभए...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...
कार्यशैली नसुधारे एमाले ‘स्कुटरमा अट्ने सीट’मा सीमित हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र चुनावी समीक्षा गर्दै कार्यशैली परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले कार्यशैली सुधार नगरे आगामी चुनावमा नतिजा झनै खस्किने चेतावनी द...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



