कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
“प्रदेश सरकारले चैत १२ गते धान दिवस, असोज २२ गते चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेलाका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “यद्यपि यो जुम्ला जिल्लाका लागि मात्र हो । असार १५ को राष्ट्रिय धान दिवसमा भने जुम्लाबाहेक अन्य प्रदेशका नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार साउन १ गते साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस र कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमामा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवाको स्वदेश फिर्ती र अदालतको आदेश : कांग्रेसभित्र फेरिँदै शक्ति सन्तुलन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ ।<...
सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ। ढुवानी...
सरकारले आफ्नो लक्ष्य र वाचाअनुसार काम नगरे पार्टीले हस्तक्षेप गर्छौं : सभापति
सैनिक मञ्चमा भव्य रूपमा मनाइयो संविधान दिवस (तस्बिरसहित)
काठमाडौँ । संविधान दिवस २०८३ को अवसरमा काठमाडौंस्थित सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने परम्पराअनुसार आज आयोजित उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू,...
काभ्रेका अधिकांश उम्मेदवारले जमानत समेत जोगाउन सकेनन्
काठमाण्डौँ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रेको उम्मेदवारी दिएकामध्ये ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ । जिल्लाका २ क्षेत्रका ४२ उम्मेदवारमध्ये ३५ जनाको जमानत जफत हुने भएको हो। जिल्लाका कूल उम्मेदवारमध्ये कतिपयले १०...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



