आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरीभित्र भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न खगेन्द्र सुनारको माग
काठमाडौँ । सत्तारूढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीमा जुत्ता, मोजा, कपडालगायतका सामान खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी माथि प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा पदमै राखेर छानबिन गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, आरोपित मानिसहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ।’ उनले आरोपित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे। प्रहरीका लागि खरिद गरिने जुत्ता, मोजा, कपडा तथा अन्य सामग्रीमा अनियमितता हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिब तथा निम्न वर्गबाट भर्ती भएका प्रहरी र म्यादी प्रहरीमाथि पर्ने बताए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका...
संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...
बालेनले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको महानगरको लिफ्ट सर्वसाधारणका लागि खुला
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको लिफ्ट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । आइतबारबाट कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलको निर्देशनमा उक्त लिफ्ट सेवाग्राहीका लागि खुला गरिएको हो ।
...
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबा...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...



