महावीर पुनलाई कुलमान नेतृत्व पार्टीको समर्थन
काठमाडौँ । वैज्ञानिक महावीर पुन स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्दै म्याग्दीबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिए पनि उनलाई राजनीतिक पार्टीको समर्थन पाएको छ । उनलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले समर्थन गर्ने भएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका महासचिव धर्मबहादुर चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पुनलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनेपा निवर्तमान मन्त्री कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आजदेखि सरकारी कार्यालय समय घट्दै !
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, कात्तिक १६। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि निर्धारण गरेको कार्यालय समय अनुसार आजदेखि कार्यालय समय १ घण्टा घट्ने भएको छ ।
ओलीलगायतको राहदानी रोक्का र स्थानहद विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र उनीहरूलाई निश्चित स्थाबभन्दा बाहिर जान रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा...
देउवा समूह समानान्तर महाधिवेशनमा, सभापतिकै हैसियतमा देउवाको अपिल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह समानान्तर महाधिवेशनमा होमिएको छ । देउवा समूहले १५ औँ महाधिवेशनका नाममा आज असोज १५ गते वडा अधिवेशन गर्दै छ । निवर्तमान सभापति देउवाले सभापितकै हैसियतमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्...
पेट्रोलको मूल्य घट्यो, प्रतिलिटर मूल्य कति ?
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर रु २ घटाएको हो। डिजेल, मट्टितेलको मूल्य भने यथावत रहेको छ । मूल्य घटेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट...
गृहमन्त्री अर्यालद्वारा राष्ट्रपतिको निजी निवास निरीक्षण
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बोहोराटारस्थित निजी निवास निरीक्षण गरेका छन् । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरुले राष्ट्रपति पौडेलको बोहोराटारस्थित निजी निवासमा तोडफोड आगजनी गरेका थिए...
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न संघको माग
काठमाण्डौँ । भेटका क्रममा नाआनले मन्त्री तिमिल्सिनालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने गरी भएको विगतको ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । ...



