बुधबार, ०७ असोज २०८३
नेपाली

भूमिहिनको झुटा विवरण पेस गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहिन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा, केही पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान

काठमाण्डौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर साधारणतया बदली रही कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रद...

काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल

काठमाण्डौँ । आज बुधबार सुरुवाती मापनमा काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार आज बिहान ५:४५ बजे काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियस देखिएको हो।...

मौसम बदलीले अन्नबाली नष्ट हुन थालेपछि किसान चिन्तित

काठमाडौँ । कैलालीमा पछिल्लो केही दिनयता मौसममा आएको फेरबदलले अन्नबाली नष्ट गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । खेतमा गहुँ, मसुरोलगायत अन्नबाली पाकेर भित्र्याउने समय भएकाले मौसम बदलीले नष्ट हुने भन्दै किसान चिन्तित बनेका हुन् ।

कैलालीको कैलारी ग...

सामाजिक सद्भाव कायम गर्न गृहको १० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प...

नयाँ प्रणालीबाट विद्युतीय राहदानी

काठमाण्डौँ । अब सरकारले वितरण गर्ने विद्युतीय राहदानी नयाँ प्रणालीमार्फत नागरिकले पाउने भएका छन् । नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी जारी गर्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राहदानी विभागले जनाएको छ । 

विगतमा फ्रान्सको आइडिया कम्पनीको प्रविध...

नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका केही संस्थागत विद्यालयले शिक्षा विनियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदशेको उलङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिर...