रुषा थापा_________________

भक्तपुर । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतमा घरजग्गा एकदमै सस्तो मूल्यमा बेचबिखनका खबरहरु देखिन्छन् । घरजग्गा व्यवसायी तथा दलालहरु पनि घरजग्गाको मूल्य निकै घटेको बताउँछन् । पाँच वर्षअघि ठाउँअनुसार आनाको २५ लाखदेखि २० करोडसम्म किनमेल भएको जग्गा अहिले त्यसको आधाभन्दा कम मूल्यमा समेत नबिक्ने बताइन्छ । 

घरजग्गाको मूल्य भूमाफियाहरुले कृत्रिम रुपमा बढाएका थिए । रोपनीको पाँच–दश हजारमा खेतीयोग्य जमिन किनेर उनीहरुले डोजर चलाए । र, टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै लाखौं–करोडौंमा बेचे । एक रोपनीमा १६ आना जग्गा हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन त सिध्याए नै सँगै सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी? वनजंगल, मठमन्दिरलगायतको जग्गासमेत दर्ता गरेर लगे । 

राजकुलो, कुँवा, पोखरी, ताल, राजपरिवार, पाटीपौवा, चौतारी, इनार, खोलानालासमेत उनीहरुले छोडेनन् । घरजग्गाको मूल्य घट्नुमा थुप्रै कारण छन् । कृत्रिम मूल्य त भइहाल्यो, मूल्य घट्नुमा कर्जा नउठ्नु पनि कारण हो । ९५ प्रतिशत सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । एकै जनाले करोडौं कर्जा लिएका छन् । यहाँ एउटै व्यक्तिले दुईदेखि ६८ वटासम्म घर रहेको पाइन्छ । जग्गा पनि उत्तिकै । 

मानिसहरुले ऋण लिईलिई घरजग्गामा लगानी गरे । तर, बुढापाकाले ऋण भनेको घिन हो, रुखमुनिको बाली कहिले फल्दैन, ऋण लिने मान्छे कहिले उभो लाग्दैन भनेझैं भयो । चाँडो नाफा कमाउन मानिसहरुले धमाधम ऋण लिँदै घरजग्गा त किने वा बनाए । बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि घुस खाएर यो क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्यो । अहिले तिनै सर्वसाधारण र बैंक, वित्तिय संस्था भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

ऋण तिर्न नसकेपछि अधिकांश मानिसहरुले हात उठाइसके । तर, बैंकले पनि कति जनाको घरजग्गा लिलाम गर्ने ? लिलाम गरिएका घरजग्गा फेरि कसले किन्ने ? बैंकले आधाभन्दा बढी कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेको छ । ती सबैजसो ऋणले हात उठाइसके । धितो लिलाम गर, ऋण मिनाहा गर भन्न थालेका छन् । यद्यपि, घरजग्गाको मूल्यमा पहिलेभन्दा निकै गिरावट आइसकेको छ । 

करोडौंको घरजग्गामा लाखमा झरिसक्यो । अझै मूल्य घट्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, घरजग्गा किनबेच पनि ठप्प छ । बजारमा घरजग्गा बेच्न हिँडेका मान्छे त थुप्रै पाइन्छन्, किन्ने कोही छैनन् । यसले बैंक, वित्तिय संस्थाले लिलाम गरिएका घरजग्गाबाट ऋण उठ्ने अवस्था छैन ।   ऋण नउठ्नु भनेको बैंक डुब्नु हो भने बैंक डुब्नु बचतकर्ता डुब्नुसरह हो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि देशभर जग्गा नापी थालियो । 

ऐनमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो । र, सरकारी टोलीले २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापी गरेर जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दियो । बाँकी जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, वनजंगललगायतका रुपमा सरकारको नाममा राखियो । काठमाडौंमा ०२१ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । 

काठमाडौं महानगरपालिका–२९, कालिस्थान बासघारीमुनि पुतलीसडकको जग्गालाई सरकारको भनि राखिएको थियो । त्यहाँ ठूलो बासघारी थियो । अहिले फाँडेर अधिकांश जग्गामा संरचना बनाइएको छ त थोरै जमिनमा केराघारी छ । सँगै कालिस्थान र पिपलबोट अगाडिको सरकारी जग्गा र ढुंगेधारा, पोखरी पनि कब्जा भएको छ । 

ढुंगेधारा, पोखरी मासेर घर ठड्याइयो । घट्टेकुलोमा पानीघट्ट वा राजकुलो नै थियो । त्यो अहिले कतै देखिन्न । ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि छन् । अहिले धोवीखोला कुलोमा परिणत भइसक्यो । हनुमानथानमा पनि केही दशकअघि पोखरी, ढुंगेधारासँगै मन्दिर नै रहेकोमा अहिले गायब छ । भोटेबहाल, सुन्धारामा पनि पोखरी थियो । अनामनगरस्थित हाल बिगमार्ट रहेको ठाउँमा पहिले आल र मन्दिर रहेको बताइन्छ । 

अनामनगरकै भाटभटेनी, धोवीखोला, बिजुलीबजार, बबरमहल, रातो भाले, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय, माइतीघर र अन्नपूर्ण अस्पताल सञ्चालितसहित आसपासको जग्गा सरकारी भएको रैथाने स्थानीय दाबी गर्छन् । उता, मैत्रीदेवीमा पेट्रोल पम्प सञ्चालितसहित छेउछाउ घरलगायत संरचना बनेका जमिन पनि सरकारी नै रहेको बताइन्छ । 

गौशालाको सिफलचौरमुनि भण्डारखाल, माइती नेपालस्थित विजय चोक, संगम चोक, पिगंलथानलगायतको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा गएको छ । मुलुकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारकै जग्गासमेत कब्जा भएको अवस्था छ । सिंहदरबार पछाडिको सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । ०४६ सालअघि घोडा पाल्न भनी राखिएको जग्गामा अहिले घरैघर देखिन सकिन्छ । 

यो त काठमाडौंको मात्र हो । काठमाडौं उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए । हजारौं पोखरी, आल, कुँवा, राजकुलो, इनार, पार्टीपौवा, चौतारा थिए । हजारौं मठमन्दिर थिए । अहिले कता छ ? कसैलाई थाहा छैन । यतिसम्म कि मरेका मान्छे जलाउने आर्यघाटको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा लगियो । देशभरिका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा छ । खोला कब्जा लगेर पा खोलामाथि नै घर ठड्याइएको भेटिन्छ । 

०६५ मंसिर १ गतेको क्याबिनेट बैठकले खोलाको २० मिटर दायाँबायाँ घरलगायत संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । ०८० पुस ३ र ०८२ माघ ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ती २० मिटरभित्र बनेका संरचना सरकारले भत्काउनुपर्ने छ । ०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भवन निर्माण तथा नक्सा पाससम्बन्धी ०६४ को मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ पारित गर्यो । जुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो । 

यो मापदण्डअनुसार अब घर तीन पटी जोडेर बनाउन पाइँदैन । घर बनाउँदा ४० प्रतिशत खुल्ला ठाउँ छोड्नुपर्छ । र, पहिले घर बनाउँदा १० मिटर बाटोका निम्ति छोड्नुपर्नेमा सात मिटर थप गरिएको छ । यस्तै, पहिले ट्रान्सफर्मरको ९ मिटर टाढा घर बनाउन पाउनेमा  १५ मिटर बनाइएको छ भने हाइटेन्सनको २५ मिटर रहेकोमा ३५ मिटर कायम गरिएको छ । 

यी सन्दर्भ घरजग्गाको मूल्य घट्नुसँग कसरी सम्बन्धित छ ? भन्नुपर्दा वालेन सरकार तातिनु हो । सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने तयारी गरेसँगै मानिसहरुले सार्वजनिक जग्गामा बनेका आफ्ना घर, भवनलगायत संरचना सस्तोमा बेच्न कस्सिएका हुन् । त्यसैले, आम नागरिक सचेत हौं । सस्तोमा पाइयो भनेर नकिनौं, फेरि फेसिएला । सरकार पनि जनतालाई सचेत गराउनुपर्यो ।