लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कम्युनिस्ट एकता ०७५ सालको जस्तै नहोस् : माधव नेपाल
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी सोच विचार गरेर मात्र एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर...
भदौ २३ का घटनाको जिम्मेवार केपी ओली : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले भदौ २३ गतेको घटनाको मुख्य जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै भएको दाबी गरेका छन् । कार्की बैंक्वेटमा जारी आफ्नो प्यानलको धन्यवाद भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, हामी विभाजन अस्वीकार गर्छौँ तर आत्म...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् सुरक्षा परिषद्को बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भोलि फागुन २१ हुने निर्वाचन तयारी र सुरक्षाबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी प्रधानमन्त्री क...
आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...
समानुपातिक निर्वाचनका लागि पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २० गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ । आयोगले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्याल...
ओलीलाई फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जाँचबुझ प्रतिव...



