लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्री हुँदा जेनजी घटना भयो, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उम्मेदवार बन्दिनँ : पूर्वमन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । बाजुरामा जारी उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी रहँदै पाण्डेले पार्टीलाई बलियो बनाउन अन्य जि...
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।
हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...
सुदन किरातीले छोडे प्रलोपा, हर्क साम्पाङसँग संवादमा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाका अध्यक्ष परिषद्का सदस्य सुदन किरातीले परित्याग गरेका छन् । पूर्वमन्त्री किरातीले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...
रास्वपा चुनाव भाँड्न खोज्दैछ : एमाले
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमाले...



