ब्रोकरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अनिवार्य आईटी अडिट व्यवस्था लागू
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूँजी बजारको डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन ‘आईटी अडिट गाइडलाइन्स–२०२६’ जारी गर्दै ब्रोकर कम्पनीका लागि अनिवार्य सूचना प्रविधि आईटी अडिट व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रत्येक ब्रोकरले दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक आईटी अडिट गराउनुपर्नेछ भने नयाँ ब्रोकरले कारोबार शुरू गरेको छ महिनाभित्र पहिलो अडिट सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अडिट मान्यताप्राप्त आईटी विज्ञ वा अडिट फर्ममार्फत गराइ प्रतिवेदन नेप्सेसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाअनुसार ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम टीएमएस, ब्याक अफिस सफ्टवेयर, ग्राहक डेटा व्यवस्थापन, सर्भर, डाटाबेस, नेटवर्क, वेबसाइट तथा मोबाइल एपलगायत सम्पूर्ण डिजिटल संरचना परीक्षणको दायरामा पर्नेछन् । साथै प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण, डेटा ब्याकअप, फायरवाल, इन्क्रिप्सन र साइबर सुरक्षा नीतिको प्रभावकारिता पनि अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
कार्यालयले मङ्गलव...
अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्यो !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः बढेको छ । निधारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुप...
हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटियो
हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१६ हटियामा रहेको शिवम सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमि...
अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च, एक डलरको नेपाली रुपैयाँ कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज शनिबारकाका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ...
चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप...
सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गरिने
काडमाडौँ । इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकार बायोडिजेल कार्यक्रमलाई तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमत...



