फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले फरेन्सिक जनशक्तिलाई विशिष्टीकृत र मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम दिनुपर्ने तथा बदलिँदो अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
क्रान्तिकारी आन्दोलनको उत्तराधिकारी हुन् जेनजी : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक पटक संसद विघटनमा भूमिका खेल्नेले अहिले पुनः स्थापनाको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार पेरिसडाँडास्थित पार्टी का...
आगामी मङ्सिरमा नेकपाले एकता महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले आगामी मङ्सिरमा आफ्नो एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले मङ्सिर ११ देखि १५ गत...
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...
दुई महिनापछि कानून व्यवसायमै फर्किन्छु : ओमप्रकाश अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि कानून व्यवसायमै फर्किने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो जिम्मेवार...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...


