संसद भवन चैत १ भित्र हस्तान्तरण गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा। डा। कुमार इङनामले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम आउँदो चैत १ गतेभित्र सकाएर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन्।
अनुगमनको क्रममा मन्त्रीले कामको गतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, सेन्ट्रल लबी र सचिवालयका भवनहरू समयमै हस्तान्तरण गर्न जोड दिएका छन् । भवनको सिभिल काम मोटामोटी सकिएको छ । तर फिनिसिङको काममा ढिलाइ देखिएपछि उनले दक्ष जनशक्ति थप्न निर्देशन दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रास्वपा बागमती उपसभापतिले पार्टी छाडे
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उपसभापति हुमागाईंले ७ बुँदामा असन्तुष्टि पेश गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटमा चरम चलखेल भएको र...
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत ४७ औँ बैठक सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ । संसद सचिवालयले तय गरेको सम्भावित दैनिक कार्यसूची अनुसार बैठकमा सर्वप्रथम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको स...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ४९ प्रतिशतले गरे नाम दर्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सञ्चालकले ४९।३४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले रजिस्ट्रेशन दर्दा गराएको जानकारी दिएका हुन् ।
...सुदन गुरुङको प्रश्न : बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईं समात्ने, गोली हान्ने आदेश दिनेलाई किन नसमातेको ?
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोनका अगुवा सुदन गुरुङले बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईंलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारले युवाहरूको टाउकोमा ताकेर गोली हान्न आदेश दिनेलाई किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गुरुङ...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...



