शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष एमबीबीएस सिट वितरण भइसकेपछि अतिरिक्त कोटा दिइएको भन्दै केही विरोध उठेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषय स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाभित्र नभई अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटाका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर छुट्टै निर्णयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ग्यास सिलिण्डरमा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसे...
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । अस्ट्रेलियन...
सुनको मूल्य १२ सयले घट्यो !
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा १२ सयले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख ६ हजार सात सय कायम भएको छ । मंगलबार एक तोला सुन तीन लाख सात हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको...
निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग
काठमाडौँ । निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका क...
एनआरएनएले ट्राफिक कन्ट्रोल रुम निर्माणपछि करिब तीन करोडको मेसिन खरिद गरिदिने
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको सिंहदरबार बग्गी खानास्थित ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ ।
देशका सबै जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने क...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...


