घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने भन्दै सचेत गराएको हो ।
विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले समुदाय र धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि, अमर्यादित व्यवहार, धार्मिक स्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । कानूनद्वारा वर्जित घृणाजन्य अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराध हुने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
शेरबहादुर...
जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आमरण अनसन
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनको लागि चार दिनेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेका यादव सिंहको स्वास्थ्य अवस्था खस्किदै गएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनको सहिद परिवार र घाइतेहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर र जेनजी आन्द...
एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारी क्षेत्र झकिझकाउ, कार्यकर्ताहरुको भीड बढ्दो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु हुन लागेको छ । उद्घाटन समारोह भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने मैदानमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भीड देखिन्छ । बिहानैदेखि स्थल तथा वरपरका क्षेत्रमा कार्यकर्ता, प्रतिनि...
८० वटै मेसिनको मुचुल्का तयार गरिँदै, सर्वपक्षीय बैठकपछि मात्रै नतिजा घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको कार्य बिहीबार बिहान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिले अहिले मतदानमा प्रयोग भएका ८० वटै विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरूको मुचुल...
परिस्थितिलाई सम्हाल्न निर्वाचनको विकल्प छैनः प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थितिलाई सम्हालेर शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...



