शुक्रबार, २३ असोज २०८३
नेपाली

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।

सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

१ करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न

काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म मानुपातिकतर्फको एक करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सकेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २...

तराई-मधेसको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सांसदहरूबीच छलफल

काठमाडौँ । तराई तथा मधेस क्षेत्रमा पछिल्लो समय सिर्जित असहज परिस्थिति र सामाजिक(साम्प्रदायिक तनावबारे निकास खोज्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री...

एमालेले इस्यु कलेक्सन सेन्टर बनाउने

काठमाण्डौँ । एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले पार्टीले इस्यु कलेक्सन सेन्टर बनाउने बताएकी छन् । आइतबार पार्टीले संसदमा पार्टीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् । 

...

मलाई थुने, दुःख दिए भनेर चित्त दुखाउनुको अर्थ छैन, सिंगो देश र पुस्तालाई दिएको दुःखको हिसाब मिलाउनु छ : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवनको चौबीसकोटीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै आफू एक चुनावका लागि मात्र नभई एक पुस्ताको भविष्यका लागि राजनीतिमा आएको बताएका छन् । हिजोमात्रै भैरहवा कारागारबाट रिहा भएका लामिछानेल...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

रास्वपाका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई थप संगठित बनाउने संकल्प

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पार्टी सभापति रवि...