मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ मतदाता संख्या २ लाख ५७ हजार नाघ्यो
काठमाडौँ । बिहीबारसम्म देशभर दुई लाख ५७ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता सूचीकृत भएका छन् । निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार ९ असोजदेखि २७ कात्तिकसम्म २ लाख ५७ हजार ५०५ जनाले नयाँ नाम दर्ता गराएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको स...
परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरूबीच आपसी सम्मान, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्...
रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध
काठमाडौँ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीका अनुसार सभापतिमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण निर्वाचन आयोगले निर्विरोध घोषणा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा सरिक हुन रुलिङ, प्रतिनिधिसभामा ७८ दिनको विपक्षीको अवरोध हट्यो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको विरोध समाप्त भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सरिक हुन र सांसदहरूले उठाएका प्रश...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सिफारिस गर्न कांग्रेसले गर्यो परिपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले माघ ११ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंसिर मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई प...



