बिहिबार, ११ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...

रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सर...

निर्वाचन भयरहित गराउन सशस्त्रले बनायो परिचालन नीति

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सुरक्षा...

आइतबारको बिदा पुनरावलोकन हुने, ४० अर्ब ४४ करोडको कार्यक्रममा एआईको चर्चा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको स...

रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाइने...