सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि आयोगले खोज्यो शान्ति, सुरक्षा र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनको लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीयता सबलीकर...
सभामुखलाई नेकपाको प्रश्न_ प्रधानमन्त्रीलाई गरेको रुलिङ पालना गर्नुपर्दैन ?
काठमाडौँ । नेकपाले सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गरेको रुलिङ पालना गराउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संसदीय दलका उपनेता प्रमेश हमालले रुलिङको पालना नगराएको भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरे ।<...
द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...
परिस्थिति सामान्य भएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भयो सेना
काठमाडौँ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि ६२ वटा कारागार र महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिइएको नेपाली सेनाको फौज स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि उत्पन्न प...
एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...



