सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्रविरुद्ध अघि बढ्यौँ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाली जनताको मनमा गहिरो गरि बसेको बताएका छन् । शनिबार भक्तपुरमा शुरू भएको एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २३...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको स...
सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’
काठमाडौँ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्ड...
फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...
गगनको टोलीसँग विशेष महाधिवेशन बोलाउने न्यूनतम संख्या नै नपुगेको प्रमाण पेश
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा ८ सय भन्दा बढि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । शुक्रबार आयोग पुगेर देउवा समूहले ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले ह...



