शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

मन्त्रालयको चेतावनी : १५ दिनभित्र हाजिर नभए सरकारी सेवाबाट हटाइने

Main News Image

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा आउन अन्तिम चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सूचना अनुसार, खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत जियोलोजी असिस्टेन्ट ९रा।प। तृतीय श्रेणी० गौतम प्रसाद खनाल २०८२ असोज ७ गतेदेखि बिनाजानकारी वा पूर्वस्वीकृति कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनको शैक्षिक हड्ताल घोषणाले उपत्यकाका निजी विद्यालय बन्द

काठमाडौँ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरूमा आज पठन पाठन नहुने भएको छ ।  विद्यालयहरुले धमाधम अभिभावकहरुलाई सूचना जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरिएको जनाएका छन् । उनीहरुले विद्यालयको...

आश्विन शुक्ल सप्तमीः आज घरघरमा फूलपाती भित्र्याइँदै

काठमाडौँ । नवरात्रको सातौँ दिन दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी सातौँ कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात् दुर्गा पक्षको सातौँ दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक स...

भोटेकोशीको बाढीले खोस्यो पौडेल परिवारको बुढेसकालको सहारा

बर्दिया । भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका ८, लक्ष्मणाका पौडेल परिवारमा कहिल्यै नपुर्ने घाउ छाडेको छ । नुवाकोटस्थित त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सोमनाथ पौडेलसहित उनको सिंगो परिवार बाढीमा...

बेलायतमा वर्क परमिट ठगी बढ्दै, नेपाली दूतावासको सचेतना

काठमाण्डौँ ।  बेलायतमा ‘वर्क परमिट’ दिलाइदिने बहानामा नेपालीहरू ठगीमा परेका गुनासो बढेपछि लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। दूतावासका अनुसार नेपालबाट बेलायत आउन चाहने र बेलायतमै रोजगार खोजिरहेका...

कञ्चनजंगा आधार शिविर सुनसान

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघाको आधार शिविर क्षेत्र अहिले सुनसान बनेको छ । अहिलेको पर्यटकीय मौसमअर्थात् भ्रमण गर्ने याम सकिएसँगै कञ्चनजंघा आधार शिविर क्षेत्र सुनसान बनेको हो ।

पर्यटकीय मौसममा पर्यटकले भरिभराउ...

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थ...