उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...
सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन, अब कहिलेदेखि खुल्छ ?
काठमाडौँ । सोपान फर्मास्यूटिकल्सले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको आईपीओको निष्काशन मिति परिवर्तन भएको छ । २०८३ बैशाख २ गतेदेखि ६ गतेसम्म निष्कासन गर्ने लागेको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको आईपीओ अब ३ गतेदेखि खुला हुने भएको हो । सरकार सरकारी क...
साउनदेखि नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्गका रूपमा रहेको नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी साउनको दोस्रो सातादेखि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । आयोजनाको हालको प्रगति र सञ्चालन कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै आयो...
बजेट महत्वाकांक्षी र धनी वर्गलाई पोस्ने खालको छ, लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री महत
काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा। प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएको र यसले तल्लो तथा मध्यम वर्गलाई भन्दा धनी वर्गलाई पोस्ने नीति लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
म...
पाँच वर्षपछि पुनः सक्रिय नेपाल–भारत संयुक्त कृषि संयन्त्र, व्यापार र प्रविधिमा जोड
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठक पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० यता स्थगित रहेको यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय हुँदा दुवै...
नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !
अनुसा थापा___________
भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...


