उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आजदेखि देशभर आर्थिक गणना हुँदै
काठमाडौँ । आजदेखि देशभर दोस्रो आर्थिक गणना हुँदैछ । त्यसका लागि देशभर नै गणक तथा आवश्यक सुपरीवेक्षक सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेका राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यतालिकाअनुसार स्थलगत तथ्यांक संकलनको काम आगामी असारको पहिलो साताभित्र सम्...
दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट
काठमाण्डौँ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
नगर उप...
एपोलो हाइड्रोपावरले भोलिदेखि पहिलो चरणको आईपीओ बिक्री खुला गर्दै
काठमाडौँ । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले भोलि फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले भोलिदखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
...
राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । क...
आर्थिक गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ । दोस्रो आर्थिक गणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभर गणक तथा आवश्यक सुरपरीवेक्षक परिचालित भई सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेको जनाएको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशभर आर्थिक गणनाको काम सुरु हुनेछ ।
...बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने उम्मेदवारको संख्या बढ्दै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि उम्मेदवारले धमाधम खाता खोलेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । सो...


