उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन : क्षेत्रफल घट्यो, उत्पादकत्व वृद्धि
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। खेती गर्ने तरिका सुधार गरी किसान व्यावसायिक बन्न थालेपछि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। निर्देश...
थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटियो
काठमाडौँ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ ती उद्योगको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सरकारी...
वर्षाले देशभर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोजमा भएको भारी वर्षाका कारण देशभर कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण कृषि बाल...
आइतबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७३...
३५ उद्योग तिरे २३ करोड ८७ लाख डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता
काठमाडौँ । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्य...
गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट, लागतसमेत नउठ्ने गुनासो
काठमाडौँ । सरकारले तोकेको गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ९४५ रुपैयाँ तोके पनि सो मूल्यले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने किसानहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोल...



