उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बजेट महत्वाकांक्षी र धनी वर्गलाई पोस्ने खालको छ, लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री महत
काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा। प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएको र यसले तल्लो तथा मध्यम वर्गलाई भन्दा धनी वर्गलाई पोस्ने नीति लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
म...
सामान्य अंक बढेर बन्द भयो नेप्से, ३ अर्ब ४९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.१३ अंकले बढेर २५४५.७३ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२९ कम्पनीको ७६ लाख ५ हजार ५८४ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ४९ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । आज...
शनिबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपिय...
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको...
यति ब्रुअरीले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ । यति ब्रुअरी लिमिटेडले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव सहित जेठ २ गते शनिबार नक्सालस्थित रजिष्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजे विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
उक्त सभाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक स...
कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...


