उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ । मंगलबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आजको कारोबारमा सुनको मूल्य १ हजार ६ सय रुपैयाँले सस्तिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहे...
शनिबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः बढेको छ । निधारण गरिएको विनिमयदर अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ र...
नेप्सेमा ४२.५८ अंकको गिरावट, १४ अर्ब १६ करोड माथिको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घटेर २७२६.५१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३३ कम्पनीको ३ करोड २ लाख ६२ हजार ७१० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १४ अर्ब १६ करोड ७१ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ३४ कम्पनीको सेयर मू...
कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय
काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत...
हिमाली हाईड्रो फण्डले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौँ । हिमाली हाईड्रो फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न चौथो साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको उक्त सभा फागुन २४ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड क...
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट अनिवार्य
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुन कडा निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग...



