शुक्रबार, ०९ असोज २०८३
नेपाली

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिच्दै

Main News Image

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढिरहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ९१ दिने निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ । पछिल्ला केही महिनादेखि प्रणालीमा पर्याप्तभन्दा बढी नगद मौज्दात रहँदा बजारमा ब्याजदर घट्ने दबाब बढेको छ। त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैंकले पुनः तरलता सोस्ने नीति अघि बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । यसअघि सोमबार र मंगलबार गरी ३० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत बजारबाट खिचिए पनि तरलता उच्च नै रहेपछि थप निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरिएको हो ।  पुराना निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधाका रकम परिपक्व भएर बैंकिङ प्रणालीमा फर्किएपछि तरलताको दबाब अझ बढेकाले यसपटक प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताभन्दा ठूलो रकमको आह्वान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

हिमाली हाईड्रो फण्डले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्ने

काठमाडौँ । हिमाली हाईड्रो फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न चौथो साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको उक्त सभा फागुन २४ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड क...

दसैँ–तिहारका लागि २५ हजार टन चिनी ल्याउन सरकारी संस्थानलाई अनुमति

काठमाडौँ । सरकारले दसैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै २५ हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्वीकृति दिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै संस्थानलाई १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा चिनी आयात...

बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १६९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्...

विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययनकार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने

काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमानआर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको ह...