शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

२७ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यालयहरूमा पठाइयो

Main News Image

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स० को छपाइ कार्य सम्पन्न गरी वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छपाइ मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर र स्रोतगत समस्याका कारण लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्सहरू हालै छपाइ सकिएर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको जानकारी दिएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तिहार बिदामा पनि बैंकिङ सेवा दिन राष्ट्र बैङ्कको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई...

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर : डलर, युरो र पाउन्डको भाउ कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ । 

यस्तै, युरोपियन युरो एक...

बढ्यो सुनको मूल्य, बिहिबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा ८०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । प्रति १० ग्राम छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ४३ हजार...

नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृ...

सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...