शनिबार, १३ भदौ २०८३
नेपाली

नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको...

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन तयार

काठमाडौँ । नेपाल र चीन जोड्ने बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले अबको डेढ महिनाभित्र बुझाउने भएको छ । केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको प्रस्तुतीक...

बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ...

महाकाली सिँचाइको अनुगमनमा मन्त्री घिसिङ, भने-पानी छोड्ने विषयमा भारतसँग कुरा भइरहेको छ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवस्थित टनकपुर ब्यारेजेको निरीक्षण गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन...

दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट, अन्य यी कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल !

काठमाडौँ । साता कारोबारको दोस्रो दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक ५.३० अंकले घटेर २५९४.२७ को विन्दुमा कायम भएको छ । यसदिन १८७ कम्पनीको शेयरमूल्य घट्दा ७८ कम्पनीको भने बढेको हो ।

आज सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज र क्रेष्ट माइक्रो लाइफको शेयरमूल्य स...

भारतसँग जीटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँग जीटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गरिँदै छ । यसका लागि आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि सामग्री लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहे...