नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...
पूर्वमन्त्री रामवीरले त्यागे एमाले, रोजे कांग्रेस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले मानन्धरलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका हुन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७...
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबा...
रास्वपा केन्द्रीय समिति : कुलमान समूहबाट उपसभापतिसहित १२ जना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा उज्यालो नेपालको टिमबाट १२ जना थप हुने भएका छन् । आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । आजै विवेकशील साझाबाट आएका ७ जना केन्द्रीय समितिमा थपिएका थिए...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्न तीन दलको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । उपसभापति डिपी अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्नका लागि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले समानुपातिकतर्फ सूची तय गरेपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा...



