सोमबार, २९ भदौ २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नियुक्त भएको ४ दिनमै ३ मन्त्रीलाई सांसदसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरिँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय, नीति तथा निर्देशनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरूप्रति कडा अनुशासनात्मक कदम चाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

<...

लुतो फालेझैँ अधिनायकवादी र लोकतन्त्रविरोधी सोच पनि फालौँ : भीष्मराज आङ्देम्बे

काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपाली राजनीतिबाट अधिनायकवादी सोच, लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय र भ्रष्टाचारलाई सदाका लागि बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

साउने संक्रान्ति तथा लिम्बू...

एमाले महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन ओलीको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार पार्टीको युथ भोलेन्टियरको घोषणा गर्दै ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाड्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सोच नबाउन चेतावनी दिएका...

आइजिपीलाई गृहमन्त्रीको फोन : सिराहा घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नू

काठमाडौँ । सिराहामा एक विपन्न परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटना राजनीतिक दबाबमा सामसुम पार्न खोजिएको आरोपपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको निष्पक्ष जाँच...

मधेशमा सधैं गोली नै किन चल्छ ? राज्यको बल प्रयोगमाथि सांसद अमरेश सिंहको प्रश्न

काठमाडौँ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले तराई(मधेशमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यले समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकम...

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !

मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्...