नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा बस्दै, महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जेनजी आन्दोल...
रविलाई भेटेपछि मोदीले लेखे _ नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी उत्सुक छौं
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नयाँदिल्लीमा भएको उक्त भेटघाटलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्स ट्विटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको नयाँ सर...
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानन्यायाधीशबीच ५० मिनेट भेटवार्ता
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको भवनको अवलोकन गरेकी छन् । शुक्रबार मध्याह्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन गरेकी हु...
वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलग...
निर्वाचनका लागि सेना परिचालन, लुटेका हतियार र फरार कैदी समाउन विशेष अपरेसन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परि...
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...



