शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकीकरणको निर्णय

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार बसेको दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसहित पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले देशको वर्तमान राजनी...

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एकता र सद्भाव कायम राख्दै आगामी दिनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, आपसी सद्भाव र सहकार्यबाटै निर्वाचनलगायतका चुनौती सामना गर्...

समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ

चन्द्रपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै पूर्वाधार निमार्ण सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीको ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका&ndas...

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...