एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत्
काठमाडौँ । वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत् रहेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन बाँकी रहेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले भने तोकिएको दुईवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १५ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र आगामी ८ महिनाभित्र खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यका साथ गृहकार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ । नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेको थियो। यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मौसम पूर्वानुमान : उपत्यकाको तापक्रम घट्दो क्रममा
काठमाडौँ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ भन...
तीन सवारीसाधन एक आपसमा ठोक्किँदा चालकसहित सात जना घाइते
रौतहट । रौतहटमा तीन सवारीसाधन एक आपसमा ठोक्किँदा चालकसहित सात जना घाइते भएका छन् । दुर्गाभगवती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बरहर्वा भएको हुलाकी सडक हुँदै बम नहर तर्फ जाँदै गरेको एचआर २८ डि ७२२२ नम्बरको भारतीय स्कार्पियोले चन...
पहाडी वनको ‘मदना चाँचर’ शुक्लाफाँटामा
कञ्चनपुर । जैविक विविधताले भरिपूर्ण शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहिलोपटक ‘मदना चाँचर’ चरा देखापरेको छ । विशेषगरी मध्यपहाडी र हिमाली वन क्षेत्रमा पाइने यो चरा तराईको समथर क्षेत्रमा पाइनुलाई संरक्षणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यस चरालाई प...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बडादशैंमा नवकन्याको पूजाअर्चना
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडादशैं २०८३ का अवसरमा नवकन्याहरूको ९ जना कन्या विधिपूर्वक पूजाअर्चना गरेका छन् । बडादशैंका अवसरमा नवदुर्गाको अवतारस्वरुप राष्ट्र प्रमुखले नवकन्याहरुको ९९ कन्या० पूजाअर्चना गर्ने परम्परा छ ।
सोही परम्प...
माग सम्बोधन भएपछि प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ । महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा कर्मचारीहरूले थालेको आन्दोलनपछि अवरुद्ध भएको प्रेस काउन्सिल नेपालको सेवा कर्मचारीको माग सम्बोधन भएसँगै पुनः सुचारु भएको छ ।
नेपाल सरकारको नियमानुसार स्थायी कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अनिवार्य दायित्...
सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकार...



