एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत्
काठमाडौँ । वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत् रहेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन बाँकी रहेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले भने तोकिएको दुईवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १५ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र आगामी ८ महिनाभित्र खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यका साथ गृहकार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ । नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेको थियो। यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यी हुन् सधैँ जाम हुने दाउन्नेका वैकल्पिक मार्गहरु
नवलपरासी । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्ने सडकखण्ड दुई महिनासम्म एकतर्फी रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार गर्नुका साथै उक्त खण्डमा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले एक...
असारमा सुस्त बनेको रोपाइँ सक्रिय मनसुनसँगै साउनमा ह्वात्तै बढ्यो !
काठमाडौँ । लगातारको मनसुनी वर्षापछि नेपालमा धान रोपाइँको रफ्तार ह्वात्तै बढेको छ । यस वर्ष नेपालमा मनसुनको सुरुआती चरण सुस्त हुँदा रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा निकै कम भएको थियो । मनसुन ढिलो सक्रिय भए पनि असारको मध्यपछि मनसुनी प्रणाली देशभर पूर्ण रूपम...
बुधबार कस्तो रहला देशभरको मौसम ?
काठमाडौँ । हाल मुलुकका पश्चिमी भागमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतय...
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन १५.७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौँ । सन् २०२६ को जनवरीमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको छ । नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकको संख्या ९२ हजार ५७३ पुगेको छ, जुन सन् २०२५ को जनवरीको तुलनामा १५.७ प्रतिशतले बढी हो । कोभिड–१९ महामारीपूर्व सन् २०१९ को...
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रविधिसहित आठ हजार प्रहरी तैनाथ, अस्पताल र विमानस्थलमा ‘फोकल डेस्क’ स्थापना
काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको खोजी, जनधनको सुरक्षा, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि सरकारले आठ हजारको सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रका बहुआयामिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न र सम्भावित...
सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकार...



