अधिवक्ता पदम सुबेदी

नेपालले विकासको बहसमा सडक, पुल, विमानस्थल, जलविद्युत् र विदेशी लगानीको हिसाब धेरै गर्‍यो। तर अब अर्को प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ—नेपालको ज्ञानको मूल्य कति छ? हामीसँग हिमाल छ, जडीबुटी छ, जैविक विविधता छ, मौलिक कला छ, हस्तकला छ, हजारौँ वर्ष पुरानो उपचार पद्धति छ, कृषि ज्ञान छ, सांस्कृतिक सम्पदा छ, सिर्जनशील युवा छन्। तर यी सम्पदाको कानुनी स्वामित्व, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र आर्थिक मूल्य कति सुरक्षित छ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने कानुनी संरचना हो—बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property–IP)।

विश्व व्यापार संगठनका अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिमा पेटेण्ट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिपि अधिकार, integrated-circuit layout तथा व्यापारिक गोपनीयताजस्ता अधिकार पर्छन्। यसको उद्देश्य केवल सिर्जनाकर्तालाई अधिकार दिनु होइन; नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि हो।

तर नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन अझै दर्तामुखी छ, अर्थतन्त्रमुखी छैन। अब प्रश्न ‘ट्रेडमार्क कसरी दर्ता गर्ने?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—नेपाली आविष्कार, नेपाली ब्रान्ड, नेपाली डिजाइन, नेपाली ज्ञान र नेपाली सिर्जनाबाट विश्व बजारमा मूल्य कसरी निर्माण गर्ने?

पुरानो कानुन, नयाँ अर्थतन्त्र

नेपालको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी प्रमुख कानुनी आधार पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ हो। प्रतिलिपि अधिकारका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लागू छ। यी कानुन बनेका समयमा आजको डिजिटल अर्थतन्त्र, artificial intelligence, global e-commerce, biotechnology, digital piracy, streaming economy र knowledge-based startup को कल्पना नै फरक थियो।

आज एउटा software code संसारभर बिक्री हुन सक्छ। एउटा लोगोले करोडौँ रुपैयाँको brand value निर्माण गर्न सक्छ। एउटा औषधीय सूत्रले विश्व बजार परिवर्तन गर्न सक्छ। एउटा स्थानीय उत्पादनको geographical indication ले हजारौँ किसानको आम्दानी बढाउन सक्छ। तर नेपाल अझै बौद्धिक सम्पत्तिलाई मूलतः प्रशासनिक दर्ताको फाइलका रूपमा हेर्ने मानसिकताबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन। 

यही सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ।

पेटेण्ट : आविष्कारलाई फाइलमा होइन, बजारमा पुर्‍याउने व्यवस्था

कुनै नयाँ प्रविधि वा आविष्कारमा पेटेण्ट प्राप्त गर्नु सिर्जनाकर्ताको अन्तिम लक्ष्य होइन। त्यो त व्यावसायीकरणको सुरुआत हो।

पेटेण्ट प्रणालीले आविष्कारकलाई निश्चित अवधिको exclusive right दिन्छ। यसको बदलामा आविष्कार सार्वजनिक ज्ञानको हिस्सा बन्छ। यही कारण पेटेण्टलाई नवप्रवर्तन र सार्वजनिक हितबीचको सम्झौताको रूपमा बुझिन्छ।

नेपालमा समस्या पेटेण्ट ऐनमा मात्र छैन। समस्या अनुसन्धान–विश्वविद्यालय–उद्योग–लगानीको सम्बन्ध कमजोर हुनुमा पनि छ। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान हुन्छ, तर patent हुँदैन। patent भए पनि उद्योगमा technology transfer हुँदैन। technology भए पनि startup मा पुग्दैन। startup भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने IP strategy हुँदैन।

अब नेपालले patent registration लाई R&D policyसँग जोड्नुपर्छ।

विश्वका आविष्कारकले Patent Cooperation Treaty (PCT) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत बहुदेशीय संरक्षण खोज्न सक्छन्। नेपालका आविष्कारकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय filing, patent search, valuation र commercialization मा संस्थागत सहयोग आवश्यक छ।

ट्रेडमार्क : नेपाली उत्पादनको नाम मात्र होइन, प्रतिष्ठा

नेपालमा ब्रान्ड निर्माणको संस्कृति कमजोर छ। हामी उत्पादन गर्छौं तर ब्रान्ड बेच्न सक्दैनौँ। अरूले ब्रान्ड बनाउँछन्, हामी उत्पादन गर्छौं।

ट्रेडमार्क केवल नाम वा लोगो होइन। यो बजारमा विश्वासको कानुनी पहिचान हो।

नेपालको चिया, कफी, हस्तकला, पस्मिना, जडीबुटी, पर्यटन, मौलिक खाद्य उत्पादन र नेपाली fashion लाई विश्व बजारमा लैजान trademark strategy आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा नेपाली उत्पादनले आफ्नो पहिचान जोगाउन सकेन भने गुणस्तर भएर मात्र पुग्दैन। नेपालले Madrid System लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय trademark mechanisms सँग आफ्नो पहुँच र संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ।

हाम्रो लक्ष्य “नेपालमा trademark दर्ता” होइन—“नेपालको trademark विश्व बजारमा पहिचान” हुनुपर्छ।

भौगोलिक संकेत : गाउँको उत्पादनलाई विश्वको ब्रान्ड बनाउने मौका

कुनै उत्पादनको गुणस्तर वा प्रतिष्ठा त्यसको भौगोलिक उत्पत्तिसँग जोडिएको छ भने त्यसलाई Geographical Indication (GI) ले संरक्षण गर्न सक्छ। WTO–TRIPS को Article 22 ले GI लाई यही अवधारणामा आधारित संरक्षण दिएको छ। नेपालका लागि यो असाधारण अवसर हो।

कुनै निश्चित क्षेत्रको चिया, कफी, फलफूल, मसला, हस्तकला, कपडा वा खाद्य उत्पादनको विशिष्टता संरक्षण गर्न सकियो भने त्यसको मूल्य स्थानीय बजारभन्दा धेरै माथि जान सक्छ।

तर GI को दर्ता मात्र पर्याप्त छैन। GI + Quality Control + Certification + Traceability + Branding + Export—यी सबै एकैसाथ जानुपर्छ।

नत्र GI पनि सरकारी कार्यालयको प्रमाणपत्रमै सीमित हुनेछ। GI को वास्तविक अर्थ किसान, उत्पादक र स्थानीय समुदायको आय बढ्नु हो।

ट्रेड सिक्रेट : जसको मूल्य कागजमा देखिँदैन व्यवसायको formula, उत्पादन प्रविधि, algorithm, ग्राहक सूची, pricing strategy, research data वा manufacturing process पनि सम्पत्ति हुन्।

यिनै हुन् Trade Secrets।

TRIPS ले undisclosed information तथा trade secrets लाई संरक्षणको विषय मानेको छ। तर डिजिटल अर्थतन्त्रमा trade secret चोरी केवल कर्मचारीले कागज लिएर जाने विषय रहेन। Cyberattack, cloud leakage, employee mobility, unauthorized copying र data theft ले कम्पनीको सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नष्ट गर्न सक्छ।

नेपालमा trade secret लाई स्पष्ट र आधुनिक कानुनी संरचनामा ल्याउन आवश्यक छ। व्यापारिक गोपनीयता अब कम्पनीको आन्तरिक अनुशासन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको प्रश्न हो।

आदिवासी ज्ञान : जसलाई पेटेण्ट गर्नुभन्दा पहिले सम्मान गर्नुपर्छ

नेपालको सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये एउटा कागजमा दर्ता नभएको सम्पत्ति हो—परम्परागत ज्ञान। जडीबुटीको उपयोग, स्थानीय उपचार पद्धति, बीउ संरक्षण, कृषि प्रविधि, खाद्य परम्परा, हस्तकला, लोककला, लोकसंगीत, डिजाइन र सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पुस्तौँदेखि समुदायले जोगाउँदै आएका छन्।

तर आधुनिक IP प्रणाली मूलतः individual inventor केन्द्रित छ। समुदायले पुस्तौँदेखि जोगाएको ज्ञानलाई एउटै व्यक्तिले commercial invention का रूपमा दाबी गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यहींबाट bio piracy को खतरा जन्मिन्छ।

सन् २०२४ मा WIPO सदस्य राष्ट्रहरूले WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge अपनाए। यो सन्धिले genetic resources वा associated traditional knowledge मा आधारित आविष्कारका patent applications मा सम्बन्धित genetic resource को देश वा त्यस्तो ज्ञान प्रदान गर्ने Indigenous Peoples वा local community को पहिचान खुलाउने disclosure requirement स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालका लागि यसको सन्देश स्पष्ट छ—

हाम्रो जडीबुटी, हाम्रो ज्ञान र हाम्रो जैविक स्रोतबाट विश्व बजारले कमाउँदा नेपाली समुदायको अधिकार कहाँ छ?

अब त्यसको उत्तर कानुनले दिनुपर्छ।

Prior informed consent, access and benefit-sharing, community rights र traditional knowledge documentation लाई राष्ट्रिय IP framework मा समेट्नुपर्छ।

प्रतिलिपि अधिकार : कलाकारलाई ताली होइन, अधिकार

कवि लेख्छन्। संगीतकार सिर्जना गर्छन्। कलाकार चित्र बनाउँछन्। पत्रकार लेख्छन्। निर्देशक चलचित्र बनाउँछन्। software developer code लेख्छन्। तर डिजिटल युगमा एउटा क्लिकले सिर्जना चोरी हुन सक्छ। YouTube मा upload भएको गीत अर्को channel मा पुग्छ। कलाकारको फोटो advertisement मा प्रयोग हुन्छ। पुस्तक PDF बनाएर बाँडिन्छ। software pirate हुन्छ। चलचित्र अनधिकृत platform मा पुग्छ।

त्यसैले copyright अब पुस्तकालयको विषय होइन—digital economy को मेरुदण्ड हो। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई digital reproduction, streaming, online platform, software, database, digital licensing र AI सम्बन्धी नयाँ प्रश्नसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

सिर्जनाकर्तालाई अधिकार दिनु भनेको संस्कृति जोगाउनु मात्र होइन; creative economy निर्माण गर्नु हो।

AI ले पुरानो प्रश्न झन् जटिल बनाएको छ

Artificial Intelligence ले IP कानूनको परम्परागत अवधारणालाई चुनौती दिएको छ। 

AI ले सिर्जना गरेको गीत कसको हो?

AI-generated image को copyright कसको हो?

AI model लाई training गर्दा copyrighted सामग्री प्रयोग गर्न पाइन्छ?

AI ले अरूको सिर्जना अनुकरण गर्दा infringement हुन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर संसारभर बहसमा छन्।

नेपालले पनि “AI आयो भने हेरौँला” भन्ने नीति लिन मिल्दैन। नयाँ IP कानूनमा AI-generated content, human authorship, training data, digital licensing, attribution र platform responsibility सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ।

कानून एउटै, दृष्टिकोण नयाँ

अब नेपाललाई केवल अर्को संशोधन होइन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति ऐन आवश्यक छ।

Patent, industrial design, trademark, service mark, collective mark, certification mark, GI, trade secret, copyright, related rights, software, integrated circuits, traditional knowledge, traditional cultural expressions तथा genetic resources सम्बन्धी अधिकारलाई समन्वित कानुनी संरचनामा ल्याउनुपर्छ। तर कानून एकीकृत गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। Institution पनि बदलिनुपर्छ।

नेपालमा आधुनिक National Intellectual Property Authority को आवश्यकता छ—जहाँ patent examiner, trademark specialist, copyright expert, biotechnology expert, IT professional, economist र IP lawyer एउटै संस्थागत संरचनामा काम गर्न सकून्।

त्यससँगै विशेषीकृत IP Bench/Tribunal, digital registry, online filing, electronic evidence, border enforcement र mediation/arbitration को प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ।

IP लाई बैंकले पनि सम्पत्ति मान्ने कि नमान्ने?

नेपालमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सकिन्छ। तर एउटा startup को patent, software, trademark वा copyright को मूल्यांकन गरेर financing प्राप्त गर्ने व्यवस्था अत्यन्त सीमित छ। यहीँबाट अर्को ठूलो सुधारको आवश्यकता देखिन्छ—IP valuation।

यदि कुनै कम्पनीको brand, patent वा software को वास्तविक आर्थिक मूल्य छ भने त्यसलाई financing, investment र technology transfer को आधार किन नबनाउने?

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने हो भने अमूर्त सम्पत्तिलाई पनि वास्तविक सम्पत्ति मान्नुपर्छ।

अब कानुन होइन, IP अर्थतन्त्र चाहिन्छ

नेपालको IP reform को लक्ष्य केवल infringement घटाउनु हुनु हुँदैन।

लक्ष्य हुनुपर्छ—

Patent बढाउने।

Research बढाउने।

Startup बढाउने।

Nepali brands अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने।

GI बाट किसानको आय बढाउने।

Traditional Knowledge बाट समुदायलाई लाभ दिने।

Creative industries विस्तार गर्ने।

Technology transfer बढाउने।

Digital piracy घटाउने।

र अन्ततः ज्ञानलाई निर्यातयोग्य सम्पत्तिमा बदल्ने।

TRIPS ले IP संरक्षणलाई केवल अधिकारको विषय बनाएको छैन; innovation, technology dissemination र enforcement बीचको सन्तुलनलाई पनि महत्त्व दिएको छ।

नेपालले पनि त्यही सन्तुलन खोज्नुपर्छ।

IP अधिकार बलियो बनाउने नाममा औषधि महँगो बनाउने नीति पनि हुँदैन। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुसन्धानका अपवाद आवश्यक छन्। अर्कोतर्फ सार्वजनिक हितको नाममा सिर्जनाकर्ताको अधिकार समाप्त गर्ने नीति पनि सही हुँदैन। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको निजी अधिकार र सार्वजनिक हितबीचको संवेदनशील सम्झौता हो।

अन्तिम प्रश्न

नेपालसँग जलस्रोत छ—तर हामीले पानी बेच्न सकेनौँ।

हामीसँग जडीबुटी छ—तर त्यसको मूल्य शृंखलामा अरूले धेरै कमाए।

हामीसँग हस्तकला छ—तर अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड अरूले बनाए।

हामीसँग संस्कृति छ—तर त्यसको commercial ownership अरूले लिए।

हामीसँग युवा प्रतिभा छ—तर उनीहरूले software बनाएर विश्व बजारमा बेच्दा कानुनी र वित्तीय पूर्वाधार कमजोर छ।

अब यही गल्ती ज्ञानको क्षेत्रमा दोहोरिन दिनु हुँदैन।

नेपालले प्राकृतिक स्रोतको मात्र होइन, बौद्धिक स्रोतको पनि सार्वभौमिकता रक्षा गर्नुपर्छ।

आजको विश्वमा राष्ट्रको शक्ति केवल उसको भूभाग, सेना वा प्राकृतिक स्रोतले निर्धारण गर्दैन। उसले सिर्जना गर्ने ज्ञान, त्यसको स्वामित्व, त्यसको संरक्षण र त्यसलाई विश्व बजारमा मूल्यमा बदल्ने क्षमताले पनि निर्धारण गर्छ।

त्यसैले नेपालले अब नयाँ प्रश्न सोध्नुपर्छ—

हामी ज्ञान उत्पादन गर्ने देश मात्र बन्ने कि ज्ञानको स्वामित्व राख्ने देश पनि बन्ने?

यदि दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने अब बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०८३ केवल कानुनी सुधारको दस्ताबेज होइन, नेपालको ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रको संविधान बन्नुपर्छ।

किनकि आगामी शताब्दीमा जसको हातमा ज्ञान, प्रविधि, ब्रान्ड र बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व हुन्छ, आर्थिक शक्ति पनि धेरै हदसम्म उसैको हातमा हुनेछ।