आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल आमाले पाउने ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक भोलि
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा प्रतिनि...
सरकारको नियतमा शंका छैन, निर्णयमा समस्या भए सच्याउन सकिन्छ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारको नियतमा आफूलाई कुनै शंका नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार रौतहटमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा सभापति लामिछानेले सरकारले गर्ने निर्णयहरूम...
खण्डहर बनाइएको घर हेर्न पुगेका केपीले भने : अपराधिको संरक्षक गृहमन्त्री हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भक्तपुरको बालकोटस्थित आफ्नो जलेको घर अवलोकन गर्न पुगेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको घर हेर्न उनी बुधबार बालकोट पुगेका हुन्। सुरुमा गेटबाटै...
निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आह्वान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न आह्वान गरिएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र्रप्रसाद अर्याल र अनौपचारिक क्षे...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।


