आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल आमाले पाउने ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यस्ता आरोप लगाउँदै रास्वपा मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति शर्माले छाडिन् पार्टी
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्माले पार्टी छाडेकी छन् । पार्टी स्थापनाकालीन मूल्य, विधान र सार्वजनिक प्रतिबद्धताभन्दा विपरीत चलिरहेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय महिला तथा सामाजिक विकास विभागकी सदस...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...
उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...
सर्वोच्च अदालतका सिफारिस चार न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २६ गते बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध कात्तिक ९ गतेदेखि लागू हुने गरी १० दिनक...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
खण्डहर बनाइएको घर हेर्न पुगेका केपीले भने : अपराधिको संरक्षक गृहमन्त्री हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भक्तपुरको बालकोटस्थित आफ्नो जलेको घर अवलोकन गर्न पुगेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको घर हेर्न उनी बुधबार बालकोट पुगेका हुन्। सुरुमा गेटबाटै...



