आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल आमाले पाउने ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
वैशाख १५ बाट रास्वपाले जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको संगठ...
संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...
बञ्चरेडाँडाको अवरोध हटेपछि कुलमानले दिए धन्यवाद
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर विसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडामा स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्था...
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकियो : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भ...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
संविधान, विधान र फैसलाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन सर्दैन : सभापति गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तलमाथि नहुने दाबी गरेका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनद्वारा आयो...


