ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त कार्यढाँचा स्वीकृत गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय सभाको १९औँ अधिवेशन शुरु हुँदै, सिंहदरबारमा बैठक सञ्चालनको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको १९औँ अधिवेशन आज बिहान ११ बजेदेखि शुरु हुँदैछ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवन जलेर ध्वस्त भएकाले संघीय संसद् सचिवालयले यसपटक सिंहदरबारमा बैठक सञ्चालनको विशेष तयारी गरेको छ ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्...
जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आमरण अनसन
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनको लागि चार दिनेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेका यादव सिंहको स्वास्थ्य अवस्था खस्किदै गएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनको सहिद परिवार र घाइतेहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर र जेनजी आन्द...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
बालेन र ओली एकैपटक झापा जाँदै
काठमाडौँ । झापा ५ मा उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह दुवै आज झापा जाँदैछन् । दुवैकाई आआफ्ना पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकोले दुवैको एकैदिन झापा यात्रालाई चासोपूर्वक हेरिएको...
जेनजीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएपछि माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ
काठमाण्डौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहले सोमबारबाट सुरु गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएको छ । प्रदर्शनका लागि युवाहरुको संख्या बढ्ने देखिएपछि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...


