ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त कार्यढाँचा स्वीकृत गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...
ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेको नाम तय
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको दोस्रो दिन आज नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ । त्यसका लागि अध्यक्षका दाबेदार रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महासचिव पदको टुंगो लगाएका छन् । पोखर...
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै, साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठक
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आज अपराह्न ५:०० बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपसचिव ताराकुमारी जोशीले जानकारी दिइन्।
विगत लामो समयदेखि बै...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...



