बिहिबार, २८ साउन २०८३
नेपाली

ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।

दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त कार्यढाँचा स्वीकृत गरेका हुन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

देउवाका छोरा जयवीरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्र, ७ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा सात दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सोमबार काठमाडौंको...

रास्वपा महाधिवेशन : भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवनको भरतपुरमा चहलपहल बढेको छ । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म भरतपुरमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा शुभेच्छुकहरू...

चुनाब फागुन २१ मा एकैदिन गर्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मौसम अनुकूल नभएमा हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने बताएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमम...

भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा माओवादीको प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले सुस्तामा भएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद’, ‘देशद्रोही बालेन सरकार मुर्दावाद’ तथा ‘राष्ट्...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...