ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !
काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्याललाई सो पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ सरकार गठन हुनै लागेको र यो सिफरिस केही दिन पर्खेर नयाँ सरकारकै जिम्मामा छोड्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेसँगै यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अर्याललाई नयाँ सरकारले गृहमन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता दिन चाहेकोले अर्याललाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन लागिएको अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याइसकेको छ र अब रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौँ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने आज अन्तिम दिन हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको समय अवधि आज साँझ कार्यालय समयपछि सकिँदैछ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले राजनीतक दल दर्त...
आफूमाथि कुटपिट गर्नेविरुद्ध पूर्वसांसद गंगाले दिइन् प्रहरीमा उजुरी, माओवादीले कुटेको आरोप
दाङ । पूर्वसांसद गंगा थारु आफ्नै गाउँमा कुटिएकी छन् । बाटोसम्बन्धी विवादको क्रममा उनीमाथि उनकै गाउँले महिलाहरूले कुटपिट गरेका हुन् । राप्ती गाउँपालिका–७ मा छलफलको क्रममा गंगाले एक महिलामाथि जाइलागेपछि अन्य महिलाल...
रविको प्रतिक्रिया- हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, मैले बोल्ने समय आउँदैछ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूले बोल्ने समय आउँदै गरेको बताएका छन् । अदालतले थुनामुक्त हुन आदेश दिएपछि बुटबल पुगेका रविले आफूले समय आएपछि मज्जाले बोल्ने दावी गरे। ‘यिनीहरूले यो देशमाथि गरेको अन्यायको अगाड...
चितवनको निलो क्रान्ति फैलिएर देशको पहिलो पार्टी बन्दै छ : रवि लामिछाने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवनबाट सुरु भएको निलो क्रान्ति अहिले देशभर फैलिएर पहिलो पार्टी बन्न लागेको बताएका छन् । मंगलबार चितवन १ मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले चितवन धेरै हि...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...



