मङ्गलबार, ०६ असोज २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्राप्त जनमतलाई उज्यालो यात्राको मूल्यवान बीउका रूपमा ग्रहण गर्छौं : उज्यालो नेपाल पार्टी

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को समग्र समीक्षा तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्न दुई दिने विशेष समीक्षा कार्यक्रम गरेको छ । फागुन २९ र ३० गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा अधिकांश वक्ताहरुले प्र...

रास्वपाले सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले अन्य दलबाट आएका रञ्जु दर्शना सहित सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी समायोजन गर्दै समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुत...

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...

एमालेले चुनावको तयारी पनि गर्छ, संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा पनि अघि बढाउँछ : ज्ञवाली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीले चुनावको तयारी र संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै अगाडि बढाउने बताएका छन् । यहाँको सुनबलमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा...

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । संघी संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेद...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...