बुधबार, २४ भदौ २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...

एमालेको ११ औं महाधिवेशनः सचिव पदमा ओली प्यानलका सबै उम्मेदवार विजयी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा केपी शर्मा ओलीको प्यानलका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । बुधबार आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सचिव पदमा सबै जना उम्मेदवारहरू ओलीकै प्यानलकाले जितेका हुन् । जित्ने मध्ये पहिलो नम्बरमा महेश बस्...

समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा सोमबार समानुपातिकतर्फको दुई करोड आठ लाख ५० हजारप्रति मतपत्र छपाइ कार्य सम...

नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...