राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कञ्चनपुरका तीनवटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’
महेन्द्रनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। यहाँको कञ्चनपुर १ मा रास्वपाका जनकसिंह धामी विजयी भएका छन् ।
२४ हजार ३३२ मतसहित उनी विजयी भएक...
मिडिया ट्रायलको पछि लाग्दिनँ, कारबाही जारी रहन्छ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । विवादास्पद व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र सम्पत्ति विवरणमा लगानी लुकाएको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय आफूमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपहरू र सार्वजनिक भएका समाचारहर...
नेकपा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी र विद्यार्थी संयोजक पक्राउ
काठमाण्डौँ । नेकपा बहुमतको चितवन जिल्ला सेक्रेटरी सुमन श्रेष्ठ र विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला संयोजक किरण गौतम पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन विरोधी पम्प्लेट प्रदर्शन गरि देखाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेकपा...
निर्वाचन ७० दिन बाँकीः तयार भयो निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ को मस्यौदा सल्लाह सुझावका लागि जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेको हो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता,...
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?
काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने स...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...



