राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । मंगलबार समितिको १४१ औँ बैठक बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्न लागिएको हो । आजको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालासँग छ...
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...
बिराटनगरमा महेश बस्नेतमाथि आक्रमणको प्रयास
विराटनगर । एमाले पोलिट्व्यूरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि विराटनगर विमानस्थलमा आक्रमणको प्रयास भएको छ । आज इटहरीमा आयोजित युवा संघ कोशी प्रदेशस्तरिय जनजागरण अभियानमा सहभागी हुन श्री एयरको उडानमार्फत विमानस्थल आइपुगेका बेला द...
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मतदान नहुँदै निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार सुनिलबहादुर थापा विर्वाचित भएका छन् । उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । मनोनयन दर्ता गर्ने निर्धारित समयसम्म अन्य कुनै उम्मेदवारले मनोनयन नै दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हु...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले सोमबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको का...
सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित
काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठ...



